प्रधानमन्त्री शाहद्वारा भूमिहीनलाई सुरक्षित आवासको आश्वासन

काठमाडौं, २१ बैशाख/ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे स्पष्टता दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया सम्बन्धमा विभिन्न टिप्पणी तथा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।शाहले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा उठिबास हुने त्रास सिर्जना गराउने गरी अपुष्ट सूचना फैलाइएको भन्दै त्यस्ता गतिविधिलाई गम्भीर रूपमा लिइएको बताएका छन्।

उनले सरकारको उद्देश्य कसैलाई विस्थापित गर्नु नभई दीर्घकालीन समाधानमार्फत सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।उनका अनुसार दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी उनले दिएका छन्।जोखिमयुक्त तथा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्।

अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने पनि उनले बताएका छन्।शाहले नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरेका छन्। साथै प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कसैलाई पनि घरबारविहीन हुन नदिने बताएका छन्।