बाढी प्रभावित मधेसका मृतक परिवारलाई १ लाख राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिने

जनकपुरधाम ,१६ भाद्र / भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित मधेस प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले राहत, उपचार तथा उद्धार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ‘समिर’ का अनुसार बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित विपद्का कारण मृत्यु भएका मधेस प्रदेशका नागरिकका परिवार वा प्रचलित कानूनबमोजिमका नजिकका हकवालालाई तत्काल आवश्यक खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रति मृतक १ लाख रुपैयाँ पारिवारिक राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।

मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विपद्मा घाइते भएका प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका प्रादेशिक अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए। प्रदेश सरकार मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुन नसक्ने विशेषज्ञ सेवा वा अत्यावश्यक उपचार आवश्यक परे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा ७ हजार थान कम्मल र ७ सय सेट टेन्ट पठाइने भएको छ। करिब १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री फकिरा महतोमार्फत नुवाकोट र रसुवाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाग्मती प्रदेश सरकार तथा प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा हस्तान्तरण गरिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् व्यवस्थापनसँगै प्रदेशको प्रशासनिक सुदृढीकरणका विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा आवश्यक संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा राय तथा परामर्श लिन प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ।यसैगरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन तयार गरिएको ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सरुवा मापदण्ड, २०८३’ समेत स्वीकृत गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस भवन जनकपुरधाममा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित आफ्ना नागरिकको तत्काल राहत, उपचार र आवश्यक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त निर्णय गरेको हो।