चन्द्रपुर , ८ असोज/ पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा नियमन, सुशासन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा बहस तीव्र बनेको छ। सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेका घटना तथा केही संस्थामा भएको अनियमिततापछि नियामक निकायले विभिन्न मापदण्ड, निर्देशन र कार्यविधि लागू गर्दै आएका छन्।तर, यस्ता नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुँदाहुँदै पनि ती कार्यान्वयन गर्दा सहकारी संस्थाको प्रकृति, आकार, कारोबार र जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवाज सहकारीकर्मीहरूबाट उठ्न थालेको छ।
चन्द्रोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चन्द्रपुर–४ का अध्यक्ष वसन्त कुमार आचार्यले सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नियमन आवश्यक भए पनि नियम र प्रक्रियाको अत्यधिक बोझले साना तथा मध्यमस्तरका सहकारीको सञ्चालन थप जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। आचार्यका अनुसार सहकारी आन्दोलनको उद्देश्य गाउँ–गाउँका सर्वसाधारणलाई संगठित गर्दै बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु, आवश्यकता पर्दा ऋण उपलब्ध गराउनु र सदस्यलाई आर्थिक आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाउनु हो।
दशकौँदेखि यही उद्देश्य बोकेर अघि बढेको सहकारी क्षेत्र अहिले भने अनेकौँ नीति, नियम, निर्देशन र मापदण्डको बीचमा आफ्नो प्रभावकारी सञ्चालनको चुनौती सामना गरिरहेको उनको धारणा छ।उनले सहकारीमा सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सदस्यको बचत सुरक्षामा कुनै सम्झौता हुन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। गलत काम गर्ने संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
तर, केही सहकारीमा देखिएका समस्याका आधारमा इमानदारीपूर्वक सञ्चालन भइरहेका सबै सहकारीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने आचार्यको तर्क छ। “नियमन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने प्रश्न होइन, नियमन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न हो,” आचार्यको विचार छ। उनका अनुसार सहकारीको आकार, प्रकृति, कारोबारको अवस्था, सदस्य संख्या र जोखिमको स्तर फरक हुने भएकाले सबै सहकारीमा एउटै प्रकारका नियम लागू गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। एउटा प्रक्रिया पूरा गर्न खोज्दा अर्को निर्देशन आउने, विभिन्न प्रतिवेदन तथा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र प्रविधि तथा अनुगमनसम्बन्धी जिम्मेवारी थपिँदै जाने अवस्थाले सहकारीको व्यवस्थापकीय बोझ बढाएको उनको भनाइ छ।
विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि लागू भएका विभिन्न नियामकीय मापदण्ड, सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा संस्थाको सञ्चालन लागतसमेत बढ्न सक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। आचार्यले सदस्यबाट लिएको ऋण समयमै असुल गर्न नसक्दा सहकारीलाई पर्ने असर, हर्जाना तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा पनि व्यवहारिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्। संस्थाको तरलता व्यवस्थापन, सञ्चालक तथा सम्बन्धित परिवारका सदस्यलाई कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा पनि स्पष्ट, व्यवहारिक र संस्थाको वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
उनका अनुसार सहकारी संस्थाको आम्दानीका स्रोत क्रमशः सीमित हुँदै जाने र अर्कोतर्फ कागजी प्रक्रिया, प्रतिवेदन, प्रविधि, अनुगमन तथा व्यवस्थापकीय दायित्व थपिँदै जाने हो भने साना तथा मध्यम सहकारीका लागि सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। “सहकारीलाई सुरक्षित बनाउन खोज्दा कतै सहकारी सञ्चालन नै असहज त बनिरहेको छैन?” भन्ने प्रश्न अहिले सहकारीकर्मीको मनमा उठिरहेको आचार्य बताउँछन्। उनले सहकारी सदस्यकै बचतबाट चल्ने र सदस्यकै हितका लागि स्थापना हुने संस्था भएकाले नियमनको केन्द्रमा पनि सदस्यको हित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सहकारीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने भए पनि नियमनले संस्थालाई सक्षम बनाउने वातावरणसमेत सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।आचार्यले सरकार र नियामक निकायले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई सक्षम बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी सहकारीकर्मीले पनि नियमनलाई बाधाका रूपमा मात्र नहेरी संस्थागत सुधार र सुशासनको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनको धारणा छ।उनका अनुसार सहकारीलाई नियमनविहीन होइन, नियमनमैत्री बनाउन आवश्यक छ।
कागजी प्रक्रियाको बोझले थिचिएको होइन, पारदर्शिता, प्रविधि र सुशासनमार्फत सदस्यको विश्वास जित्ने सहकारी आजको आवश्यकता भएको उनी बताउँछन्।“सहकारी कमजोर भयो भने एउटा संस्था मात्र कमजोर हुँदैन,” आचार्यको विचार छ, “कमजोर हुन्छ हजारौँ सदस्यको विश्वास, कमजोर हुन्छ बचत गर्ने संस्कार र कमजोर हुन्छ सामूहिक आत्मनिर्भरताको एउटा महत्वपूर्ण आधार।”त्यसैले सहकारी क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन कडा नियमसँगै व्यवहारिक नियमको आवश्यकता रहेको उनको निष्कर्ष छ।
सरकार, नियामक निकाय र सहकारीकर्मीबीच निरन्तर संवाद र सहकार्यबाट मात्रै सहकारी क्षेत्रलाई समयअनुकूल र दिगो रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको धारणा छ।सहकारी आन्दोलनको लामो इतिहास र यसको सामाजिक–आर्थिक भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै अबको नियमनले सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै इमानदारीपूर्वक सञ्चालन भइरहेका सहकारीलाई सक्षम बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आचार्यको विचार छ। उनी भन्छन्, “सहकारी बचाऔँ, सदस्यको बचत जोगाऔँ, सुशासन कायम गरौँ र सहकारी आन्दोलनलाई समयअनुकूल अगाडि बढाऔँ।”
Comments